कोरेगाव भीमा प्रकरण । लाल सेना अध्यक्ष गणपत भिसे यांचा महत्वाचा लेख

🔻मुडदे जाळण्याची परंपरा शेकडो वर्षापासून चालत आलेली आहे. जाळण्याची परंपरा सुरूच आहे कारण,

मुडदा पुस्तक वाचत नाही. मुडदा लिहीत नाही. मुडदा बोलत नाही. मुडदा चालत नाही. मुडदा हसत नाही. 

मुडदा रडत नाही. मुडदा फक्त आणि फक्त दुर्गंधी पसरवतो. मुडदा रोगराई पसरवतो. म्हणून असा मेलेला 

मुडदा दिवस मावळण्याच्या अगोदर जाळून त्याची राख करण्याची परंपरा सुरू आहे. आशा मुडद्यांना 

अनुसरून जर्मन नाटककार बर्टोल्ट ब्रेख्त लिहीतो,

"ये कैसा शहर हैं

और तुम किस तरह के जीव हो

जब जुल्म हो

तो बगावत होनी चाहिए शहर में

और अगर बगावत ना हो

तो बेहतर है कि ये रात ढलने से पहले

ये शहर जलकर राख हो जायें"

तो बेहतर है कि ये रात ढलनेसे पहिले,ये शहर जलकर राख हो जायें..!

🔻विजय मल्ल्या निरव मोदी अनिल अंबानी मेहुल चौकशी अशी कितीतरी नाव सापडतील ज्यांनी देशाचे लाखो 

कोटी रुपये स्वतःच्या सुखासाठी वापरले आहेत. अशी कितीतरी नाव निघतील ज्यांनी हजारो-लाखो कोटी रुपये 

उचलून शासनाची तिजोरी रिकामी केली आहे. देशाला लुटणे खरंतर हा सगळ्यात मोठा देशद्रोह आहे. देशाची 

संपत्ती लुटणाऱ्यावर देशद्रोहाचा गंभीर गुन्हा दाखल करून त्याला फासावर चढवले पाहिजे. देशाच्या जनतेच 

पाणी पळवणार्‍या पाणी माफियावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करुन त्याला फासावर लटकवले पाहिजे. एक 

वेळच्या अन्नासाठी वनवन भटकणारी जनता आणि दुसरीकडे साठवणूक करणारे धान्य माफिया यांच्यावर अन्न 

पळविल्याच्या आरोपाखाली देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे आणि त्याला फासावर लटकवले पाहिजे. 

परंतु इथल्या राज्यकर्त्यांकडून हे असं काही घडत नाही. राज्यकर्ते जर हे असं काही करत नसतील तर त्यांनाही 

करण्यास भाग पाडले पाहिजे. त्यासाठी जनता उठाव करत नाही. देशात इतकी सारी अनागोंदी, बेरोजगारी, 

भुकमरी, महामारी सुरू असताना जनता आवाज उठवत नाही, जनता रस्त्यावर येत नाही, जनता बोलत नाही, 

जनता आंदोलन करत नाही, जनता गच्च गार पडून राहते, जनता मेलेल्या मुडद्याचं रूप धारण करते तेव्हा आशा 

हरलेल्या जनतेला आणि आणि त्यांच्या शहरांना उद्देशून उद्विग्न होऊन एखादा सुधीर ढवळे सारखा विद्रोही कवी 

बर्टोल्ट ब्रेख्त यांची कविता वाचून दाखवितो आणि आपलं सरकार त्याला देशद्रोहासारखा गुन्हा दाखल करून 

तुरुंगात टाकतं. आदिवासींच्या जमिनी हिसकावून आदिवासींना भूमिहीन करून आदिवासींना त्यांच्या मूळ 

गावातून बेदखल करू त्यांना देशोधडीला लावणार्‍या सरकारच्या भूसंपादन कायद्याच्या विरोधात आवाज 

उठविणाऱ्या आणि अमेरिकेतील सुखासीन जिवन सोडून भारतात आलेल्या मध्यप्रदेशातील सुधा भारद्वाज 

नावाच्या एका बहादुर महिलेला एल्गार परिषदेशी संबंध जोडून तिच्यावर UAPA सारखा गंभीर गुन्हा दाखल 

करून तिला तुरुंगात टाकलं आहे. नक्षलवादी ठरवून निरपराध हजारो आदिवासींचं शिरकाण करणाऱ्या पोलिसी 

आत्याचाराच्या विरोधात न्यायालयीन लढाई लढणारे नागपूर येथील विधिज्ञ सुरेंद्र गडलिंग यांच्यावर खोटे गुन्हे 

दाखल करून त्यांना दिड वर्षांपासून तुरुंगात सडवत ठेवले आहे. मुंबई येथील प्रथितयश टाटा सामाजिक विज्ञान 

संस्थानात पदवी घेऊन आपल्या शिक्षणाचा उपयोग करण्यासाठी गडचिरोलीच्या जंगलात मरणयातना

हे वाचा - एल्गार परिषद बाबत शरद पवारांचा मोठा खुलासा

भोगणाऱ्या आदिवासी महिला-बालकांचा जिव वाचवण्यासाठी धडपडणाऱ्या महेश राऊत सारख्या तरुण युवा 

सामाजिक कार्यकर्त्याला भीमा कोरेगाव खटल्यात अडकून जेलमध्ये सडविले जात आहे. राजकीय गुन्ह्यात 

बेकायदेशीर पणे अडकवून ज्यांचा छळ होतो अशा नागरिकांच्या सुटकेसाठी स्थापन केलेल्या जनसंपर्क 

समितीचे सचिव म्हणून काम करणारे केरळ राज्यातील रोना विल्सन ह्या तरुण लढाऊ कार्यकर्त्याला भीमा 

कोरेगाव प्रकरणी खटल्यात अडकविले आहे. सेंट झेविअर कॉलेज, मुंबई येथून पदवी प्राप्त करून मानवी 

हक्काचं संरक्षण करण्यासाठी वकीली करणारे निष्णांत वकील अरुण फरेरा यांना भीमा कोरेगाव प्रकरणी 

पोलिसांनी तुरुंगात टाकले आहे. मानव अधिकाराची लढाई नेटाने लढणारे मुंबई येथील वर्णन गोनसाल्विस 

यांनाही पोलिसांनी भीमा कोरेगाव केसमध्ये अडकवून तुरुंगात टाकले आहे. हैद्राबाद विद्यापीठातील विद्रोही 

कवी वर वर राव आणि नागपूर विद्यापीठातील इंग्रजी विषयाच्या प्राध्यापिका शोमा सेन यांना सेम आरोपाखाली 

सरकारने मागील दिड वर्षांपासून तुरुंगात टाकले आहे. कहर म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नात जावई 

आणि उच्च विद्याविभूषित डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांच्यावर देखील वरीलप्रमाणे आरोप लावून तुरुंगात टाकण्याची 

कवायत सुरू आहे. गौतम नवलखा नावाचे दिल्ली स्थित वरिष्ठ पत्रकार आणि नागरी स्वातंत्र्य, लोकशाहीवादी 

आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते यांची देखील तुरुंग वाट पाहत आहे.

🔻काय आहे भीमा कोरेगाव प्रकरण..!

पेशव्यांच्या सैन्या सोबत कोरेगाव भीमा येथे १ जानेवारी १८१८ साली महार सैनिकांच्या नेतृत्वाखाली सर्व 

जातीतील सैनिकांनी निकराची झुंज देवून पेशव्यांची जुलमी राजवट उलथून टाकली होती. पेशवाई गाडणाऱ्या 

शुर सैनिकांच्या सन्मानार्थ इंग्रजांनी त्या युध्दभूमीवर जयस्तंभ उभारला आहे. ऐतिहासिक युध्दाला २०० वर्षे पूर्ण 

झाल्यामुळे जयस्तंभाला अभिवादन करून आपल्या शुरवीरांचे स्मरण करण्यासाठी ०१ जानेवारी २०१८ रोजी 

महाराष्ट्र आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यातून विविध जातीचे लोक कोरेगाव भीमा येथे एकत्र आले होते. दलित आणि

हे वाचा - भीमा कोरेगाव चौकशी आयोग गुंडाळणार

मराठा यांच्यात भांडण व्हावे असल्या दुष्ट हेतुने मनोहर कुलकर्णी आणि मिलिंद एकबोटे ह्या ब्राह्मणधुरिनांनी 

त्यांच्या धारकऱ्यांमार्फत जमलेल्या दलित बहुजन जनतेवर सशस्त्र हल्ला करून हजारो वाहनं जाळून टाकली. 

लोकांना अन्न-पाणी मिळू दिले नाही, उपासमार झाली. कित्येक किलोमीटर लहान बालकं, व्रुध महिला, गरोदर 

महिलांना अनवाणी पायाने चालायला भाग पाडले.

🔻मनोहर कुलकर्णी आणि मिलिंद एकबोटे सोडून सन्याशांना फाशी..?

भीमा कोरेगाव येथे झालेल्या हल्ल्यास मनोहर कुलकर्णी आणि मिलिंद एकबोटे जबाबदार असल्यामुळे खरं तर 

सरकारने कुलकर्णी-एकबोटेला तुरुंगात टाकणे अपेक्षित होते, तसा अहवाल देखील पोलीस आयुक्त विश्वास 

नांगरे पाटील सत्यशोधन समितीने दिला होता. परंतु नांगरे पाटलांनी दिलेला सत्यशोधन अहवाल कचराकुंडीत 

टाकून दिला आहे. विशेष म्हणजे अनिता साळवे या महिलेने दंगलीस मिलिंद एकबोटे जबाबदार असल्याची 

फिर्याद देवून गुन्हा दाखल केला आहे. उच्च न्यायालयाने जामीन फेटाळला, सर्वोच्च न्यायालयात एकबोटेंनी धाव 

घेतली, कुठली चौकशी नाही, मनोहर कुलकर्णी, मिलिंद एकबोटेना खुलेआम मोकाट सोडून दिले आहेत.

🔻तुषार दामगुडेची तक्रार

तुषार दामगुडे हा मनोहर कुलकर्णी चा पटशिष्य आहे. दामगुडे यांने ८ जानेवारी रोजी पुणे येथील विश्रामबाग 

पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीत सुधीर ढवळे, सुरेंद्र गडलिंग आणि इतरांनी शनिवार वाडा, पुणे येथे 

एल्गार परिषद घेतल्यामुळे ०१ जानेवारी रोजी भीमा कोरेगाव येथे दंगल घडली असा आरोप केला. यावरून 

सहाय्यक पोलीस आयुक्त, पुणे शिवाजी पवार यांनी मार्च महिन्यात न्यायालयाकडे अर्ज करून सुधीर ढवळे, 

सुरेंद्र गडलिंग यांच्या घरावर आणि कार्यालयांवर धाडी घालण्यासाठी आणि साहित्य जप्त करण्यासाठी सर्च 

वारंटची परवानगी मागितली. न्यायालयाने अर्ज फेटाळला. त्यानंतर मार्चच्या अखेरीस पुणे पोलिसांनी पुन्हा 

पनर्विचार करण्यासाठी अर्ज केला, न्यायालयाने तोही अर्ज फेटाळून लावला.

🔻पुणे पोलिसांचे देशभर धाडसत्र..!

न्यायालयाने परवानगी दिलेली नसताना पुणे पोलिसांनी १७ एप्रिल २०१८ रोजी देशभर धाडसत्र अवलंबिले. रोना 

विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग, सुधीर ढवळे, सागर गोरखे, रमेश गायचोर, रुपाली जाधव, ज्योती जगताप आणि 

इतरांच्या घरांवर, कार्यालयावर धाडी टाकून, पुस्तके, पेपर, डायऱ्या, संगणक, पेनड्राईव्ह असे दिसेल ते साहित्य 

जप्त केले. विशेष म्हणजे जप्त केलेले साहित्य प्रयोगशाळेत न पाठवता अनेक दिवस स्वत:कडे ठेवून घेतले.

🔻६ जून रोजी धरपकड..!

पुणे पोलिसांनी १७ एप्रिल २०१८ रोजी कार्यकर्त्यांच्या घरांवर धाडी टाकल्या होत्या परंतु अटक मात्र ०६ जून रोजी 

केली होती. म्हणजे तीन महिने पोलीस काय तपास करत होते. अटक केलेले सुधीर ढवळे, सुरेंद्र गडलिंग, रोना 

विल्सन, महेश राऊत, शोमा सेन यांना अटक करून त्यांच्याकडे आक्षेपार्ह कागदपत्रे अढळली असल्याचे 

उजागर करण्यासाठी ०७ जून रोजी पत्रकार परिषद घेऊन कार्यकर्त्यांचा जनाधार ढासळविण्याची तालीम सुरू 

केली. गुन्हा दाखल होता एल्गार परिषदेचा आणि पोलिसांनी पत्रकारांना कागदपत्रे वाटली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 

यांच्या हत्येचा हे लोक कट रचत होते, असे पत्र सापडले आहे असे दाखवले. जे पत्र पोलिसांनी दाखवले आहे 

त्यात सुध्दा खूप मोठी विसंगती आहे.

पुणे पोलिसांनी २७ ऑगस्ट २०१८ रोजी असेच दुसऱ्यांदा धाडसत्र अवलंबून सुधा भारद्वाज, वर वरा राव, अरुण 

फरेरा, वर्णन गोनसाल्विस यांना ताब्यात घेतले आहे. त्याच यादीत असलेले गौतम नवलखा आणि डॉ. आनंद 

तेलतुंबडे यांना न्यायालयाने दिलासा दिला होता परंतु आता त्यांचाही आधार निखळला असून तीन आठवड्याच्या 

आत आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

🔻निष्णांत वकीलांची धडपड

अटकेतील सामाजिक कार्यकर्ते, मानवाधिकार कार्यकर्ते, शोषितांचे वकील, प्राध्यापक, कवी असे दिग्गज लोक 

निरपराध असून सरकार त्यांना तुरुंगात सडवत आहे. त्यांची मुक्तता झाली पाहिजे म्हणून कुठलाही नया पैसा न 

घेता कपील सिब्बल, राजू रामचंद्रन, अभिषेक मनु सिंघवी, आनंद ग्रोव्हर, इंदिरा जयसिंग आणि इतर अनेक 

वकीलांनी बाजू लावून धरली परंतु पक्षपाती न्यायधिशांनी सरकारची आज्ञा पाळणारे निर्णय दिले. ९० दिवसानंतर 

ज्या बंदीवान कार्यकर्त्यांना जामीन देणे न्यायालयावर बंधनकारक होते त्यामुळे वाढीव वेळ देण्यास उच्च 

न्यायालयाने नकार दिला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सरकारी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 

सर्वोच्च न्यायालयात निष्णांत वकीलांनी मानव अधिकाराची बाजू मांडली परंतु उपयोग झाला नाही. ठरल्याप्रमाणे 

परत सलग ९० दिवसाचा वाढीव वेळ देवून न्यायालयाने पक्षपात केला आहे. आज ना उद्या हे सर्व कार्यकर्ते 

निर्दोष मुक्त होणार आहेत ह्याची जाणीव न्यायालयाला असल्यामुळे चौकशीच्या आणि तपासाच्या नावाखाली 

तुरुंगात सडविणे हेच धोरण सरकारने आणि न्यायालयाने सुरू ठेवले आहे.

🔻न्यायाधीश/सरकारी वकीलांच्या सतत बदल्या..!!

७५०० ते ८००० पानांची चार्जशिट पोलिसांनी न्यायालयात दाखल केली आहे. वास्तविक पाहता इतके पानं 

जोडण्याची गरज नाही कारण त्यापैकी बहुतांश भाग पुस्तक रुपाने प्रकाशित झाला आहे. कार्यकर्त्यांनी 

लिहिलेल्या पुस्तकाची पानं पोलिसांनी झेरॉक्स करून चार्जशिटला जोडली आहेत त्यालाच गोपनीय कागदपत्रे 

म्हणून भासवित आहेत. खरं म्हणजे त्यातील शंभर दोनशे पानंच म्हत्वाची असतील ती वाचून न्यायमूर्ती निर्णय 

देवू शकतात. इतकी पानं वाचताना न्यायमुर्तीची दमछाक होते आहे. प्रत्येक न्यायमूर्ती ७००० ते ८००० हजार पानं 

वाचत आहे. पानं वाचून पुर्ण होईपर्यंत कार्यकाळ संपून जात आहे. पुन्हा नव्यानं रुजू झालेले न्यायमूर्ती तितकिच 

पानं वाचून काढण्यात कार्यकाळ संपवून घेत आहेत, अशीच गत सरकारी वकीलांची आहे. ह्या सर्व न्यायालयीन 

वेळकाढूपणात, दिरंगाईत देशाची बहुमोल संपत्ती तुरुंगात सडत आहे याबाबत कुणाकडे संवेदना उरलेली नाही.

🔻रोमीला थापर याचिकेवर न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांचा ऐतिहासिक मतभेदी निकाल

याच प्रकरणात रोमीला थापर यांनी कार्यकर्त्यांच्या मुक्ततेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. 

रोमीला थापर ह्या दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयात इतिहासाच्या प्राध्यापिका आहेत, त्या थोर 

इतिहासकार आहेत. त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर जेव्हा सुनावणी झाली त्यातील एक न्यायाधीश ज्यांचे नाव 

भारतीय इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी कोरले जाईल असे नाव म्हणजे न्यायमुर्ती धनंजय चंद्रचूड. न्या. चंद्रचूड यांनी 

दिलेला मतभेदी निकाल वाचून असं वाटतं की, न्यायव्यवस्थेत अजून बरीच माणसं आहेत जे आपले पद-प्राणाची 

जोखीम उचलून जनतेच्या बाजूने ताठ उभे आहेत. न्या. चंद्रचूड आपला निर्णय लिहितात, "या लोकांना ज्या 

कारणांसाठी अटक केलेली आहे ती कारणे पटण्यासारखी नाहीत आणि ही मतभेद मांडणारी, आपला एक 

वेगळा मतप्रवाह ठेवणारी लोक आहेत, आणि तसं वेगळं मत ठेवल्यामुळे त्यांच्यावरील ही कारवाई असू शकते, 

त्यामुळे यात सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे, जे आरोप ह्यांच्यावर केले आहेत, अशा प्रकारच्या आरोपांवर 

विश्वास ठेवणे म्हणजे सत्यासोबत व्याभिचार करणे होईल. त्यातल्या त्यात जी पोलीस यंत्रणा या कामात लागलेली 

आहे त्यांनी पुर्णपणे विश्वास गमावलेला आहे" आणि बरंच काही न्या. चंद्रचूड यांनी आपल्या निकालात लिहलं 

आहे, अशा न्यायप्रिय न्यायमूर्तीचं जाहीर अभिनंदन केलं पाहिजे आणि पद पैशासाठी सरकारच्या बाजूनं राहून 

जनतेचं आयुष्य उध्वस्त करणाऱ्या न्यायमुर्तीची भिडभाड न राखता जाहीर वाभाडे काढले पाहिजेत. कारण 

बेईमान आणि भ्रष्ट न्यायमुर्तीचा मान राखणे म्हणजे ब्राम्हणी वर्चस्व स्विकारणे होय.

🔻तुरुंगातील छळसत्र..!

ब्राह्मणी-सामंती, भांडवली व्यवस्थेच्या विरोधात जनतेचा आवाज बणून संघर्ष करणारे कार्यकर्ते भीमा कोरेगाव 

दंगलीला कारणीभूत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्तेचा कट रचत असल्याच्या आरोपाखाली पुणे 

पोलिसांनी अटक केली आहे. पुणे पोलीस इथल्या संघी यंत्रणेनं आखून दिलेला सुडाचा अजेंडा राबवित आहेत. 

देशातील दिग्गज लोकांवर अशी वेळ येत असेल तर आपण कुणाच्या भरोषावर संघर्ष करायचा अशी भिती संघर्ष 

करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या मनात उत्पन्न व्हावी असा संघाचा डाव आहे. सुधीर ढवळे, सुरेंद्र गडलिंग, महेश राऊत, 

रोना विल्सन, अरुण फरेरा, वर्णन गोनसाल्विस, शोमा सेन, सुधा भारद्वाज, वर वर राव यांच्यावर UAPA 

(Unlawful Activities (Prevention) Act) असा हा गंभीर गुन्हा दाखल केला आहे. त्यांना निर्धारित वेळेत 

जामीन देणे हे संवैधानिक कर्तव्य पार पाडण्यात इथली न्यायव्यवस्था कसूर करत आहे. यातील बरेच कार्यकर्ते 

अमेरिका, इंगलंड सारख्या देशात वास्तव करून होती. तिकडचं सुखासीन जिवन त्यागून भारतातील दलित, 

आदिवासी, शोषित श्रमिकांच्या न्यायासाठी, ब्राह्मणी फासीझमच्या विरोधात रणांगणात उतरली आहे. ब्राम्हणी 

वर्चस्वाची चौकट ध्वस्त करण्यासाठी कार्यरत कार्यकर्ते नेहमीच सरकारी रडारवर रहात आले आहेत. ह्या सर्व 

कार्यकर्त्यांना जामीन मिळू नये, त्यांनी तुरुंगात सडून मरावं अशी इथल्या सरकारची भूमिका आहे. ह्यांना जामीन 

तर नाहीच नाही परंतु तुरुंगात अंथरूण पांघरून नाही, थंडीपासून बचावासाठी साधं स्वेटर सुध्दा मिळू दिलं जात 

नाही. नातेवाईकांना भेटू दिलं जात नाही, बोलू दिलं जात नाही. यातील बरेच बंदीवान वयाची सत्तरी-अंशी 

ओलांडलेले आहेत. अशा ह्या वयोवृध्दांना शौचाला बसता येत नाही, त्यासाठी रेग्युलर टॉयलेट गैरसोयीचे ठरते. 

शौच्य निटपणे होत नसल्यामुळे वारंवार अजारी पडू लागले आहेत. देशाला लुटणारे चोर, दलाल, दरोडेखोर 

तुरुंगात सर्व सुखसोयी उपभोगत आहेत, त्यांना हव्या त्या सुखसोयी तुरंग प्रशासन पुरवत आहे परंतु जनतेच्या 

न्यायासाठी अविरतपणे संघर्ष केलेल्या विद्वान कवी, लेखक, पत्रकार, वकील, प्राध्यापक, विचारवंताना 

मरणयातना भोगाव्या लागत आहेत. खोट्या आरोपाखाली बंदीवान असलेल्या राजकीय कैद्यांना मुक्त 

करण्यासाठी जनतेतून लढा उभा रहात नाही. इतरांसाठी तर सोडाच परंतु जी जनता स्वतःवर होणाऱ्या अन्याय-

आत्याचाराच्या विरोधात उभे राहात नाही, इतके सारे जुलूम सहन करणारी जनता ज्या शहरात वास्तव करून 

असेल तर...

"तो बेहतर है कि ये रात ढलने से पहले

ये शहर जलकर राख हो जायें"

असल्या कायर जनतेच्या बेमुर्वतखोरपणावर कुणी लिहित असेल तर आपण त्याला वाचलचं पाहिजे, आणि त्याला 

वाचवले पाहिजे.


कॉ. गणपत भिसे
M९८९०९४६५८२
लाल सेना तथा सदस्य, भीमा कोरेगाव शौर्य दिन प्रेरणा अभियान