एल्गार परिषद | कोरेगाव भीमा प्रकरण | शरद पवारांचा मोठा खुलासा

आज एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली . यात शरद पवार यांनी पुण्यात झालेल्या 

एल्गार परिषद आणि कोरेगाव भीमा प्रकरण बद्दल खुलासा केला
भीमा-कोरेगांवमध्ये जे झालं त्यासंबंधी चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने यापूर्वी कमिशन नेमलं होतं. त्या

काळात पुण्यात शनिवारवाडा येथे एल्गार परिषद झाली. या परिषदेचा आणि भीमा-कोरेगांव या घटनेचा संबंध

नव्हता, मात्र दिवस एकच होता. सरकार विरोधी साहित्यिक कवी लेखक यांचा या परिषदेत सहभाग होता. त्यांनी

आपली नाराजी काव्य किंवा लिखाणातून मांडली. ढवळे नावाचे कम्युनिस्ट विचाराचे एक गृहस्थ होते. त्यांची

कविता अशी होती की, एक दलित तरुण संतापाने गावकऱ्यांना उद्देशून बोलतोय. आमच्या या आया-बहिणींवर

अत्याचार झाले. आता आमची सहनशक्ती राहिलेली नाही. जो गाव बघ्याची भूमिका घेतो त्या गावालाच आम्ही

आग लावू, अशी ती कविता होती. पोलिसांनी या काव्याला चिथावणी समजून त्यांना अटक करून टाकली.

मी या सगळ्या केसेस तपासल्या. भीमा-कोरेगांव प्रकरण वेगळे आणि एलगार परिषदेमध्ये साहित्यिकांनी संताप

व्यक्त करणारं लिखाण केलं, हा देशद्रोह आहे का हा खरा प्रश्न आहे. त्यांच्याविरोधात देशद्रोहाची कलमे लावून

त्यांना तुरुंगात टाकलं, याविरोधात मी भांडतो आहे.

माझं म्हणणं आहे की यात पोलिसांनी केलेली जी कारवाई आहे त्याची चौकशी झाली पाहिजे. यासंदर्भात

मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांना मी पत्र लिहिले. एक रिटायर्ड हायकोर्ट जज नेमून हे प्रकरण योग्य आहे का हे तपासा.

योग्य असेल तर माझी काही हरकत नाही. पण या प्रकरणाचा खोलात जाऊन तपास करावा ही माझी मागणी

आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांनी यासंदर्भात पोलिस अधिकाऱ्यांना बोलावून त्यांच्याशी चर्चा केली. मात्र पोलीस

अधिकारी आणि मंत्री यांच्यातील ही चर्चा सकाळी ९ ते ११ अशी झाली आणि चार वाजेपर्यंत केंद्र सरकारने ही

केस आपल्याकडे काढून घेतली.

घटनेने कायदा व सुव्यवस्थेचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे. राज्यात घडलेल्या गोष्टीची सरकार चौकशी करत

असते. ते सबंध प्रकरण एनआयएकडे देणे याचा अर्थ त्यांना काही गोष्टी झाकायच्या किंवा लपवायच्या आहेत.

कारण हे प्रकरण झालं तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. त्यांच्या कालखंडात ज्या गोष्टी घडल्या

त्याची चौकशी झाली तर यातलं सत्य बाहेर येईल जे कदाचित त्यावेळच्या लोकांना सोयीचं नसावं. म्हणून

दिल्लीच्या केंद्र सरकारने त्यांच्या मदतीसाठी हे सगळं चौकशीचं प्रकरण काढून घेतलं. आणि हे माझ्या मते योग्य

नाही.

कायद्यानुसार केंद्र सरकारला हा अधिकार आहे पण राज्य सरकारची संमती घ्यायची पद्धत आहे. राज्य

सरकारला सुद्धा चौकशी करण्याचा अधिकार आहे. या अधिकाऱ्यांनी एकंदर परिस्थितीचा चुकीचा अर्थ लावून

ज्यांचा संबंध नाही अशा लोकांवर केवळ लिखाण केलं म्हणून खटले भरले. त्यांना तुरुंगात टाकलं. त्यांच्यावर

देशद्रोह आणि तत्सम गुन्हे दाखल करणे हे योग्य नाही. त्याची चौकशी झाली पाहिजे, असं माझं म्हणणं आहे.

केंद्र सरकारने हे प्रकरण हाती घेताना महाराष्ट्र पोलिसांचे काही चुकलं का, तपास योग्य पद्धतीने चालला नव्हता

का, असे प्रश्न विचारण्याची भूमिका राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी घेतली आणि त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी मात्र हा केंद्र

सरकारचा अधिकार आहे ही कायदेशीर वस्तुस्थिती स्पष्ट केली. यात वेगवेगळ्या भूमिका नव्हत्या.

पहा विडिओ शरद पवार काय म्हणाले ...