कोरेगाव भीमा चौकशी आयोग गुंडाळला जाण्याची शक्यता - राहुल डंबाळे

भीमा कोरेगाव चौकशी आयोग गुंडाळला जात असल्याची धक्कादायक बाब समोर येत आहे. मागील सरकारने

आवश्यक ते भत्ते व सुविधा पुरवल्या नसल्याने हा चौकशी आयोग बंद करण्यात येत असल्याची आयोगाकडून 

स्पष्ट करण्यात आले आहे याबाबत ची बातमी आयबीएन लोकमत न्यूज चॅनेल द्वारे दिली आहे.

संपूर्ण राज्याला कलंकित करणारी घटना 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगाव येथे आंबेडकर अनुयायी वर 

हल्ला दंगल घडवणारे होती. या घटनेचे तीव्र पडसाद महाराष्ट्र व देशभर उमटले होते याचा निषेध जगभरातून 

करण्यात आला होता. या घटनेमध्ये हिंदुत्ववादी विचारसरणीचे लोक सहभागी असल्याचे व्हिडिओ फुटेज 

उपलब्ध असल्याने सरकारी पातळीवरून हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न अगदी सुरुवातीपासूनच करण्यात आला 

होता अद्याप दोन वर्षांनंतर देखील हा हल्ला घडविणाऱ्या लोकांना अटक करण्यात आलेली नाही तसेच यातील 

मुख्य आरोपी असणारे संभाजी भिडे यांची साधी चौकशी देखील सरकारने केली नाही.

हे वाचा : कोरेगाव भीमा प्रकरणी शरद पवारांच्या पत्रावर प्रकाश आंबेडकरांची भूमिका 

आंबेडकरी आंदोलकांच्या दबावानंतर राज्य सरकारने भीमा कोरेगाव न्यायालयीन चौकशी आयोगाची स्थापना 

उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जे.एन.पटेल व तत्कालीन मुख्य सचिव सुमित मलिक यांचे नेतृत्वाखाली केली 

आहे. जून 2018 पासून ते अद्याप पर्यंत चौकशी आयोगाचे कामकाज सुरू असून पुणे व मुंबई या ठिकाणी 

कार्यालयात हे कामकाज सुरू असते. चौकशी आयोगाकडे सुमारे 500 पेक्षा अधिक एफिडेविट सादर करण्यात 

आली असून यात शंभरपेक्षा अधिक पोलीस अधिकारी व अन्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 

अध्यक्ष शरद पवार यांनी व अनेकांनी शपथपत्रावर आपले म्हणणे मांडले आहे.कालच चौकशी आयोगाने गरज 

पडल्यास माजी मुख्यमंत्री यांची देखील चौकशीसाठी पाचारण केले जाईल असा निर्णय दिला होता. त्यावर 

दैनंदिन सुनावणी सुरू असताना या प्रकारची उद्विग्नता चौकशी आयोगावर येणे हा अत्यंत निंदनीय प्रकार आहे.

आयोगाच्या या भूमिकेमुळे मागील सरकारचा दृष्टीकोन हा भीमा कोरेगाव प्रकरणी काय होता हे आता अधिक 

स्पष्ट झाले असून त्यांना कोणत्याही परिस्थितीमध्ये भीमा कोरेगाव दंगलीचे सत्य बाहेर येऊ द्यायचे नव्हते 

म्हणूनच त्यांनी चौकशी आयोगाला केवळ एक फार्स म्हणून नेमले होते परंतु सजन कार्यकर्त्यांनी चौकशी 

आयोगाला योग्य दिशेने काम करण्यास भाग पाडले ने आता मागील सरकारची अडचण निर्माण होत आहे. 

महत्त्वाचे म्हणजे भीमा कोरेगाव चौकशीआयोगाकडे स्थानिकांनी दाखल केलेल्या एकाही शपथ पत्रा मध्ये किंवा तक्रार राज्य सरकारने उभ्या केलेल्या अर्बन नक्षल तेरी बद्दल चकार शब्द देखील लिहिलेला नाही.

या चौकशी आयोगाला 8 फेब्रुवारी रोजी पुन्हा एकदा नव्याने मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान सदर चौकशी आयोगाचे काम अधिक कृतिशील पद्धतीने व्हावेत यासाठी राज्य सरकारने आवश्यक ती 

तरतूद करावी अशी मागणी आजच माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे व ग्रह मंत्री अनिल देशमुख व राज्याचे 

वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्याकडे रिपब्लिकन युवा मोर्चाच्या वतीने राहुल डंबाळे यांनी लेखी 

निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

- राहुल डंबाळे पक्षनेता-रिपब्लिकन युवा मोर्चा महाराष्ट्र