कामगार कायद्यात मोठे बदल

कामगार कायद्यात मोठे बदल. 8 तासावरून 12 तास कामाचे करण्यात आले. ओव्हर टाईमचा मोबदला

मिळणार नाही.कामगारांना केंव्हाही कामावरून काढून टाकता येणार.फँक्ट्रीज मालकांना सर्वाधिकार देण्यात

आले. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी कामगार कायद्यांतर्गत कामगारांचे फँक्ट्रीज मालकांकडून शोषण होऊ नये

म्हणून जे कायद्याचे संरक्षण दिले होते ते काढून टाकण्यात आले आहे. कोव्हीड-19 मुळे कारखान्यांचे झालेले

नुकसान भरून काढण्यासाठी उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात या भाजप शासित राज्यांनी खास अध्यादेश

काढून कामगार, श्रमिक कायद्यात मोठे बदल केले आहेत.

एकीकडे प्रवासी स्थलांतरित मजूर रेल्वे रूळावरून,हायवे वरून उन्हातान्हात पायी चालत जातांना मरत

आहेत.देशाची अर्थव्यवस्था सशक्त करणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांचे हाल पाहून डोळ्यात पाणी आल्याशिवाय

राहत नाही.राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये जी माणसे बसली आहेत ते एवढे क्रुर झाले आहेत की,स्थलांतरित

प्रवासी मजूरांचे दुख: दिसण्या ऐवजी त्यांना मरणाच्या दारातच ढकलण्याचे नवेनवे फंडे निर्माण करत आहेत.

कोरोनामुळे रोजगार हिरावला.गावी जाताना मरणाच्या दारातून प्रवास सुरू आहे. उद्या रोजगार मिळाल्यास

परत 14-14 तास मरणाचे काम करावे लागणार.वरून कोणत्याही न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. अशी

शोषित व्यवस्था उभी राहणार आहे.भांडवलदारांच्या हितासाठी हे सर्व निर्णय घेण्यात आले आहेत.

याबाबत ऍड सुरेश चांद सोनी यांनी समस्त जनतेला आव्हान केलं आहे कि या नवीन श्रम कायद्याचा विरोध

दर्शविण्यातही सोशल मीडियाचा वापर करा जेणेकरून याबाबत जनमानसात जागृती होईल

विडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा