जादूटोणा विरोधी कायद्याची कडक अंमलबजावणी होणार

राज्यात जादूटोणा विरोधी कायद्याची कडक अंमलबजावणी व्हावी, त्याचबरोबर जनजागृतीसह त्याचा योग्य 

प्रचार व प्रसार व्हावा यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी १० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर 

केला आहे. त्याचबरोबर अंमलबजावणी साठी राज्यस्तरीय समितीची स्थापनाही करण्यात आली असून या 

समितीच्या अध्यक्षपदी सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांची तर सहअध्यक्ष पदी अखिल भारतीय अंधश्रद्धा 

निर्मूलन समितीचे श्याम मानव यांची निवड करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त आवश्यकतेनुसार या निधीमध्ये 

वाढ करू असे यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

हे वाचा : अंधश्रद्धेची करणे 

राज्यात विभागीय व जिल्हा स्तरावर यासाठी समन्वय समिती स्थापन करून प्रत्येक जिल्ह्यात समन्वयक 

नेमण्यात येणार असल्याचेही आज झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीसाठी राज्याचे 

उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासह अखिल भारतीय 

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष श्याम मानव, सामाजिक न्याय विभागाचे मुख्य सचिव पराग जैन, अवर 

सचिव झालटे, उपसचिव संजय पाटील, अतिरिक्त आयुक्त खंदारे, उपायुक्त चव्हाण यांसह वरिष्ठ अधिकारी व 

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

महाराष्ट्रात नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत व 

समूळ उच्चाटन करण्याबाबत डिसेंबर २०१३ मध्ये कायदा संमत करण्यात आला होता. महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा 

निर्मूलन समितीने यासाठी पाठपुरावा केला होता. या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी तसेच ग्रामीण 

भागात जनजागृती, प्रचार व प्रसार व्हावा याकरिता मागील सरकारकडे अनेकवेळा मागणी करण्यात आली 

होती, परंतु त्या मागणीला यश मिळाले नाही.

आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या दालनात राज्यस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत अंमलबजावणी, जनजागृती, प्रचार व प्रसार करण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यात या कायद्याच्या बाबतीत जनजागृती व्हावी, समाजात वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित व्हावा, अनिष्ट प्रथा 

परंपरा बंद होऊन त्यावर सामान्य माणसाचा व्यर्थ जाणारा खर्च वाचून तो त्यांच्या कौटुंबिक उत्कर्षासाठी 

सत्कारणी लागावा यासाठी ही समिती राज्य, विभागीय व जिल्हा स्तरावर प्रयत्नशील असेल असे मत यावेळी या 

समितीचे अध्यक्ष तथा सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केले आहे.

हे वाचा : मागास्वर्गीयांबद्दल नेहमी वाचण्यात येणाऱ्या अफवा

या समितीच्या माध्यमातून राज्यभर जनजागृतीसाठी जाहीर सभांचे आयोजन, वक्ता प्रशिक्षण, पोलीस कर्मचारी 

व पत्रकारांना प्रशिक्षण, शाळा - महाविद्यालयांमध्ये विशेष कार्यक्रम, ग्रामीण भागात विशेष दक्षता समिती 

स्थापना, शिक्षक - विद्यार्थ्यांसाठी विशेष कार्यशाळा असे विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

समाजात रुजलेल्या अनिष्ट, अघोरी व अमानवी गैरसमजुतींमुळे समाजाचे अतोनात नुकसान होत आहे. 

जादूटोणा विरोधी कायद्याची सकारात्मक, कडक व प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यामुळे लाखो माणसांचा छळ, 

शोषण व अनेकांचे जीव वाचणार आहेत; सामान्य माणसाचे पैसे, वेळ व श्रमही व्यर्थ जाणार नाहीत. लोकांमध्ये 

चिकित्सक वृत्ती, वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवण्यासाठी ही समिती काम करेल, यातूनच पुढे स्वतःवर विश्वास 

ठेवणारी, आत्मविश्वासपूर्ण समाजाभिमुख पिढी निर्माण होईल असे मत यावेळी जादूटोणा विरोधी कायदा 

जनजागृती, प्रचार प्रसार व अंमलबाजवणी समितीचे सहअध्यक्ष तथा अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन 

समितीचे अध्यक्ष श्याम मानव यांनी व्यक्त केले.

२०१३ मध्ये कायदा संमत परंतु मागील ५ वर्षात काम शून्य!

दरम्यान जादूटोणा विरोधी कायदा डिसेंबर २०१३ मध्ये आघाडी सरकारच्या काळात संमत करण्यात आला 

होता. त्याचवेळी या समितीची स्थापना करून दरवर्षी १० कोटी रुपये निधी देण्यात यावा अशी तरतूदही अजित 

पवार यांनी त्यावेळी केली होती पण पुढे सरकार बदलले आणि या समितीचे काम ठप्प झाले. देवेंद्र फडणवीस 

यांच्या कार्यकाळात या समितीला निधी उपलब्ध होऊ शकला नाही.

श्याम मानव यांनी मात्र या गोष्टीचा सतत पाठपुरावा केला. महा विकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर 

सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मागणी केल्या प्रमाणे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी बैठक आयोजित 

करून समितीचे पुनर्गठन करत प्रत्येक वर्षी १० कोटी व आवश्यकतेनुसार वाढीव निधी देण्याचा महत्वपूर्ण 

निर्णय आज घेतला.