NRC आणि CAB भाजपचा उद्देश केवळ आणि केवळ देशात धार्मिक विद्वेष आणि भीतीचा माहौल निर्माण
करणे हाच आहे हे आता उघड झाले आहे. १३० कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात घुसखोर १% सुद्धा
असण्याची शक्यता नाही. बांग्लादेशाची अर्थव्यवस्था सुधारत असल्यामुळे आणि भारतापेक्षा जास्त वेगाने वाढत
असल्यामूळे बांग्लादेशी घुसखोर कमी झाले आहेत. पाकिस्तानातून भारतात घुसखोरी करणाऱ्या लोकांची संख्या
नगण्य आहे कारण पकडले गेले की जीवावर बेतू शकते किंवा आयुष्य तुरुंगात जाऊ शकते. घुसखोरांपैकी जे
लोक देशविघातक कारवायात गुंतले आहेत त्यांच्यावर नजर ठेवण्यासाठी गुप्तचर यंत्रणा आहेत. मग हा लाखो
कोटी रुपये खर्च करून NRC चा घाट का घातला जात आहे हा महत्वाचा प्रश्न आहे.
NRC मधे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी काही सरकारी कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. ज्या ट्रिब्युनल
NRC मधे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी काही सरकारी कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. ज्या ट्रिब्युनल
कडून ही प्रक्रिया पार पाडली जाते त्याला कोर्टाचा दर्जा प्राप्त आहे. या कोर्टात जज म्हणून काँट्रॅक्टवर वकिलांची
नेमणूक करण्यात आलेली आहे. या जज मंडळींकडून अनेकदा क्षुल्लक चुकांवरून लोकांना अपात्र ठरवलं जात
त्यामुळे या कंत्राटी जजमंडळींच्या निष्पक्षपणाबाबत, कार्यक्षमतेबाबत संशय निर्माण झाला आहे. या ट्रिब्युनल
कडून नागरिकत्व अमान्य केल्यानंतर अपिलाची सोय आहे पण अनेकदा अपील कर्त्यास एकट्यालाच या
अपीलास समोर जावं लागत आहे. बऱ्याच ट्रिब्युनल मधे अपीलकर्त्याच्या वकीलास सुद्धा आत प्रवेश न देता
परस्पर निर्णय जाहीर केले जात आहेत. त्यामुळे ही प्रक्रिया पारदर्शी आणि निष्पक्ष नाही हे स्पष्ट होत आहे.
NRC आणि CAB चा वापर केवळ स्वतःच्या मतदारांना धर्माचा गांजा पुरवणे व मुस्लिम समाजाच्या मनात भीती
निर्माण करणे हाच आहे हे स्पष्ट आहे. मुंबई सारख्या शहरात जर NRC लागू केलं तर हे शहर ओस पडण्याची
शक्यता आहे कारण या शहरातील ६०% नागरिक हे परप्रांतीय असून त्यांना कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी
आपले मूळ गाव गाठावे लागेल. या शहरात एकही कागदपत्र न बाळगता रस्त्यावर राहणारे हजारो निरक्षर आणि
गरीब लोक आहेत. ते कागदपत्रांची पूर्तता करू शकतील काय? त्यातही ते जर मुस्लिम असतील तर त्यांना काय
प्रसंगाला सामोरं जावं लागेल याची केवळ कल्पना केली तरी भीती वाटते. बर या अपात्र नागरिकांना पाकिस्तान
किंवा बांगलादेश स्वीकारण्याची शक्यता शून्य आहे. त्यामुळे या नागरिकांना एकतर उर्वरित आयुष्य डिटेन्शन
कॅम्प मध्ये व्यतीत करावे लागेल किंवा याच देशात निर्वासित म्हणून जगावे लागेल.
भाजपची ही चाल भारताच्या धर्मनिरपेक्ष धुळीस मिळवणार आहे. हिंदुराष्ट्राच्या दिशेने टाकलेले हे एक पाऊल
भाजपची ही चाल भारताच्या धर्मनिरपेक्ष धुळीस मिळवणार आहे. हिंदुराष्ट्राच्या दिशेने टाकलेले हे एक पाऊल
आहे. शेजारच्या देशातील धार्मिक अल्पसंखग गटांना दिलासा देण्यास काहीही हरकत नाही मात्र ते करताना
स्वतःच्या देशातील मुस्लिम समाजाला वेठीस धरणे चुकीचे आहे.
साभार :
शाक्य नितीन :- वंचित बहुजन आघाडी
