‘दलितांचे कैवारी : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर’ हे महावाक्य इतक्या वेळा मनावर आदळले की शेवटी
बाबासाहेब हे केवळ दलित आणि दलितांचेच नेते होते, असा या देशातील असंख्य लोकांचा समज झाला व
आजही तो कायम आहे. परंतु वास्तव मात्र वेगळेच आहे. त्यांनी केवळ दलितांसाठी नव्हे तर या देशातील तमाम
वंचित व शोषितांसाठी कार्य केले. खासकरून शेतकरी, शेतमजूर व महिलांच्या प्रश्नांची विशेष चिकित्सा करून
त्यांनी त्यावर उपाय सुचविले. परंतु त्यांच्या कृषीविषयक विचारांची दखल तत्कालीन राजकीय धुरीणांनी घेतली
नाही.
शेतकऱ्यांचे कमालीचे शोषण करणारी खोती पद्धती त्या काळी कोकणात अस्तित्वात होती. डॉ. आंबेडकरांनी
खोती पद्धतीचे प्राबल्य नष्ट करण्यासाठी लढा दिला.
१९०५ ते १९३१ या काळात पेण, वाशी, पोलादपूर, चिपळूण, माणगाव, महाड, खेड, तळा, रोहा इत्यादी गावांत
अनेक सभा झाल्या. त्यानंतर खोतांना जबर हादरा देण्यासाठी कोकणातील शेतकऱ्यांनी १९३३ ते १९३९ पर्यंत
संप पुकारला व या संपात १४ गावचे शेतकरी सहभागी झाले.
त्या काळीसुद्धा शेतकरी वर्गाला दुष्काळास तोंड द्यावे लागत असे. अशा प्रसंगी शेतकऱ्यांना धीर देण्यासाठी
बाबासाहेबांनी ज्या विविध योजना सुचविल्या त्यापैकी ‘पीक विमा योजना’ ही एक महत्त्वाची योजना होती.
शेतजमिनीचे निरंतर होणारे तुकडेकरण हे शेती व्यवसायाच्या अधोगतीचे एक महत्त्वाचे कारण होते. सप्टेंबर
१९१८ रोजी शेतजमिनीच्या तुकडेकरणाच्या समस्येवर ‘स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया अ‍ॅण्ड देअर रेमडीज’ अशा
आशयाचा एक शोधनिबंध डॉ.आंबेडकरांनी ‘जर्नल आॅफ इंडियन इकॉनॉमिक सोसायटी’ या मासिकात
प्रकाशित केला.
शेतीवरील श्रमशक्ती उद्योगधंद्यात वळवली पाहिजे, त्यातूनच शेती व्यवसायातील दरडोई उत्पन्न वाढेल. त्यांनी
शेतीचा विकास करण्यासाठी राज्य समाजवादाचा सिद्धांत मांडला होता. हा सिद्धांत सांगतो की, गावातील शेती
सर्व शेतकऱ्यांनी मिळून पिकवावी. तिच्यासाठी भांडवली खर्च राज्य सरकारने करावा आणि शेतीतला माल
निघाल्यावर त्याची वाटणी करारातील अटीनुसार शेतकरी व सरकारमध्ये व्हावी. पण त्या वेळच्या सरकारांनी
शेतीच्या या समाजवादाकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले.
शेतकऱ्यांनी पारंपरिक पद्धतीने शेती न करता आधुनिक पद्धतीने करावी म्हणून त्याकरिता काही महत्त्वाकांक्षी
योजनादेखील बाबासाहेब सुचवतात. दामोदर नदीचा प्रकल्प, नद्या जोडण्याचा प्रकल्प व सिंचनाचे प्रकल्प या
त्यांच्या बुद्धिसामर्थ्यातून अवतरलेल्या फारच महत्त्वाच्या योजना होत्या. त्याचबरोबर त्यांचा असा आग्रह होता की,
शेतीसाठी मुबलक व स्वस्त दरात वीज उपलब्ध करून देण्यात यावी. त्यांनी तेव्हाच हे सांगून ठेवले होते की शेती
व तिच्यासाठी लागणारी सिंचन व्यवस्था व विद्युत पुरवठा इत्यादीचे मानवतावादी दृष्टीने व्यवस्थापन केले नाही
तर येणाऱ्या काळात आमचा शेतकरी आत्महत्त्या करील. त्यांची ती भीती आज दुर्दैवाने खरी ठरत आहे. शेतीला
बाबासाहेब इंडस्ट्री म्हणत. पण सरकार कृषी क्षेत्रात किती गुंतवणूक करते?
डॉ. आंबेडकरांनी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२३ (ब) अंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी खास लवाद निर्माण
करण्याची तरतूद केली. या लवादाच्या माध्यमातून शेतकरी आपल्या मालाचा भाव स्वत:च ठरवू शकतो.
कमी भाव मिळाला तर न्याय मागू शकतो. परंतु दुर्दैव असे की आतापर्यंत आमच्या देशात शेतकऱ्यांसाठी
असा एकही लवाद निर्माण करण्यात आलेला नाही. बाबासाहेब केवळ दलितांचे नेते होते, शेतकऱ्यांशी त्यांचा
काही एक संबंध नाही, असा गैरसमज करून आम्ही आमचे भरपूर नुकसान करून घेतले आहे.
लेखक -प्रा. माधव सरकुंडे
दै. लोकमत, २ जून २०१७
http://m.lokmat.com/storypage.php?catid=297&newsid=12125907
