फुले शाहू आंबेडकरवादी असण्याचा निकष तो लावलाच पाहिजे ... पवनकुमार शिंदे

प्रत्येक जण विशेषतः राजकीय पक्ष आम्हीच कसे फुले-शाहू-आंबेडकरवादी व त्यातल्या त्यात तथाकथित आंबेडकरी जनतेला न्याय देणारे असे सांगतात. त्यात काही गैर नाही.

तथापि मुद्दा असा आहे की या त्यांच्या दाव्याची सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी आंबेडकरवादी जनतेने (मतदार) कोणता निकष अथवा परीक्षा घेतलीय का ?

अमूल्य मत, व इतर संसाधने रेशीमबागी टोळीला घाबरून ती दूर रहावी एवढ्याच एका कारणासाठी इतरांच्या खात्यात जमा करणार का ?

श्री गांधीजी यांचा दावा

श्री गांधीजी म्हणजे राजकारणातील संत व्यक्ती. अर्थात त्यांच्यांबद्दल कमालीचे मतभेद आहेतच. पण लढाऊ महान व्यक्तीमत्व होतं. त्यांनी दावा केला होता की मीच तेवढा बहिष्कृत, आदिवासी वर्गाचा अस्सल प्रतिनिधी आहे, बाकीचे नाहीत. इंग्रजांचा बागुलबुवा उभा करून , चेतावणी देण्यात आली की आमचं नेतृत्व स्वीकारा नाहीतर इंग्रजांची गुलामी करणारे देशद्रोही म्हणून रहा.

 

हिंदू महासभेच्या नेत्यांनी मुघलमुस्लिमांची भीती घालून हे राष्ट्र पॅनइस्लामिक होऊन जाईल असा दावा करून बहिष्कृत वर्गाने सगळं विसरून हिंदू म्हणून एकत्र व्हायला हवं असा दावा ठोकला. ब्राह्मणेत्तर चळवळी ने देखील बहिष्कृत वर्गाने आमच्या पारड्यात वजन टाकावे, मग बघा आम्ही कसे हे बामन पिटाळून लावतो असे आवाहन केले.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी या कोणाच्याच दाव्याला भीक घातली नाही. सरळ प्रतिप्रश्न केला आणि विचारलं की,

आयरिश लोकांनी इंग्रजांच्या गुलामीतून मुक्त होऊन होम रुल (स्वराज्य) मिळविले तेंव्हा संविधान निर्माणाची चर्चा सुरू झाली. बहुसंख्य समूहाचा नेता रेडमण्ड ने अल्पसंख्येत असलेल्या समूहाचा नेता कार्सन ला विचारलं 'हं, मागा तुमच्या समूहाला काय संविधानिक हक्क हवेत ..', त्यावर कार्सन ने उत्तर दिले

' तुमचे हक्क अधिकार घाल चुलीत, आम्हाला तुमच्या खाली देखील शासित व्हायच नाहीच..'

कार्सन ची भूमिका आम्ही घेऊ शकतो, पण आम्ही तशी भूमिका घेणार नाहीत.

इंग्रजांविरुद्ध सुरू असलेल्या चळवळीत आम्ही भाग घेऊ, पण आम्हाला लेखी करार हवाय. सुरुवातीला एकूण 8 अटी (8 Conditions), व नंतर एकूण 70 संविधानिक सरंक्षण प्रावधान बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिखित स्वरूपात मांडले व उपरोक्त नेत्यांना त्यावर ऑफिशियली सही करायचे एकप्रकारे आवाहन केलं.

श्री गांधींनी नकार दिला. व माझ्यावर विश्वास ठेवा म्हणून कळकळीची विनंती केली. बाबासाहेब आंबेडकरांनी उत्तर दिले गांधीजी तुम्ही व मी एक न एक दिवस या जगात राहणार नाहीत, तेंव्हा या अटी जर तह स्वरूपात नसतील तर बामन-बनिये या प्रावधनांना ठोकरीने उडवून लावतील. म्हणून असे काकुळतीला येऊन भावनिक होऊ नका, सरळ सरळ लेखी करार करा.

सहकार्य करण्यासाठी या पूर्वअटी का ?

काहींनी सूचना केली की आधी इंग्रज हाकलून लावू, मग आपल्यातले कलगीतुरे पाहू. तिथे या पूर्व अटी कशासाठी म्हणून?

यावर बाबासाहेबांनी अमेरिकन सिव्हिल वॉर चे उदाहरण प्रस्तुत केलं. इथंच ते फेमस वाक्य ' जो समाज इतिहास विसरतो तो इतिहास घडवू शकत नाही' चा संदर्भ आहे.

ब्लॅक लोकांना तोंडी आश्वासन देऊन कॉन्फड्रेट विरुद्ध लिंकन ने लढायला लावलं. जिंकल्यानंतर त्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्या गेली. काहीच मिळालं नाही. ब्लॅक लोकांना सर्वांसोबत शाळेत बसण्यासाठी 1957 साल उजडावे लागले.

नेसेन तर जरीची साडी नाही तर उघडीच बसेन

ही म्हण बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेत होत असलेल्या तहा संदर्भात उद्गारली

होती. उणेपूरे 70 संविधानिक सरंक्षण प्रावधानां पैकी 1950 च्या तहात 7 अधिकार मिळाले.

1) अस्पृश्यता कायद्याने समाप्त

2) नौकऱ्यातील आरक्षण

3) शिक्षणातील आरक्षण

4) राजकीय आरक्षण

5) राज्य धोरणाची निदेशक तत्वे यातील काही भाग

6) राष्ट्रीय कमिशन

7) आदिवासींच्या साठी स्वतंत्र तरतुदी

उर्वरित 63 ( +/-) प्रावधान बाजूला ठेवणे भाग पडले होते.

बाबासाहेब म्हणाले होते-
" 296 सभासदांच्या घटना समितीत मी फक्त एकच एक आहे. कितीही थोर पुरुष असला व त्याच्यात असामान्य बुद्धी व वाद करणायचे वा समर्थन करण्याचे अचाट सामर्थ्य कितीही असले तरी तो एकटा असल्यावर काय करणार. याची जाणीव तुम्ही आपल्या ध्यानात असू द्या. 211 सभासदांनी कोणत्याही गोष्टीची याथार्थता बौद्धिक वा वैचारिक कसोटी लावून ठरविण्याचे नाकारले व फक्त विरोधकाला हाणून पाडण्याचा कट रचला तर मी एकटा मनुष्य काय करणार?

शेवटी सर्वांना सुबुद्धी आठवून या गोष्टीची जाणीव होईल व आपणास हे साध्य करावयाचे आहे,ते हस्तगत करता येईल अशी मला आशा आहे....

हालअपेष्टा सहन करण्यातच तुमची अभ्युन्नती आहे व म्हणून आपत्काळी धीर सोडू नका. त्यातुनच तुमच्यात दिव्य तेज निर्माण होईल, हा एकच संदेश मला द्यावासा वाटतो..." (खंड 18 भाग 3, पृ. 68)

पुढे संविधान जाळणाऱ्यात मी पहिला असेल असावं बाबासाहेब का म्हणाले होते याचे जे दोन कारणे होती त्यापैकी पहिलं कारण इथे समजते.

नानकचंद रत्तूजी यांच्या कडे बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला समाजसाठीचा संदेश.

कष्टाने निर्मिलेला समतेचा रथ पुढे नेता आला नाहीतरी असो, तो जिथे आहे तिथे ठेवा. मागे जाऊ देऊ नका.

सदर संदेशाचा अन्वयार्थ नेमकेपणाने वरील संविधानिक संदर्भ पाहिल्यावर लक्षात येतो, तो असा की

समतेचा रथ– संविधानिक तहात प्राप्त 7 संरक्षक प्रावधान.

रथ पुढे न्यावा– म्हणजे उर्वरित 63 +/- सरंक्षक प्रावधान संविधानात टाकण्यासाठी पुरजोर प्रयत्न करावा. संघर्ष करावा.

नाही जमले तरी ठीक, रथ मागे नेऊ नका– अर्थ आहे की मिळविलेले 7 संविधानिक प्रावधान कमजोर पडू देऊ नका. नष्ट होऊ देऊ नका.

ही आहे मूळ लढाई.

वर्तमान संविधान हे बामन-बमिया त्रैवर्णीक छावणी सोबत झालेला तह आहे.

तो तह त्यांनी पाळला का? उत्तर स्वतःला विचारा.

संविधानाने दिलेल्या शांततेच्या काळाचा (pax Indica) चा उपयोग स्वतःच्या छावण्या मजबूत करण्यासाठी करा असे बाबासाहेबांनी निक्षून सांगितले होते. याचे कारण आहे युद्धाचा जुना नियम. तो नियम काय आहे?

दोन घटकात तत्कालीन व्यवस्था अमान्य असते. युद्ध होते. नंतर तह होऊन नवी व्यवस्था लागू होते.

पण ते युध्द कोणीही विसरत नाही.

ब्राह्मण छावणीने गेली 70 वर्ष स्वतःला मजबूत करण्यासाठी खर्ची घातले. आज ते युद्धासाठी सज्ज आहेत. झालेला तह म्हणजे संविधान ते भंग करू इच्छितात. आणि आपले त्याच शत्रू छावणीत साळसूदपणाच आव आणत नकळत सामील होत आहेत हे पाहून वाईट वाटत.

समर्थन व मत हवंय तर लेखी निकष व लेखी पूर्वअटी लावल्याच पाहिजेत, त्याशिवाय स्वीकारणार नाही हे धोरण नव्या पिढीने तरी स्वीकारले पाहिजे

आज जो तो पुरीगामी पणाच्या गप्पा मारून बौद्ध, अनुसूचित जाती,जमाती, इत्यादी पीडित शोषित वर्गाच्या मताचे exploitation करतो. केवळ 2/ 4 जागेसाठी, बढती साठी, सुरक्षेसाठी, चिरीमिरी साठी युती वगैरे घडत असतात.

असो, ज्याचे त्याचे स्वातंत्र्य मान्य आहे. तथापि यातून गेली 70 वर्षात काय मिळविले यावर विचार केला तरी चित्र स्पष्ट होऊन जातं.

आणि म्हणून उर्वरित 63 संविधानिक प्रावधान आणि 21 व्या शतकातील नव्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी कमी अधिक 25 संविधानिक प्रावधान असे एकूण 88 संविधानिक प्रावधानावर जो लेखी (तोंडी नव्हे) जाहीरनामा देईल तोच सच्चा फुले-शाहू-आंबेडकरवादी आहे असे म्हणता येईल. हाच निकष आहे. ही परीक्षा आहे. Its a acid test. हाच parameter आहे. व त्यासच इथून पुढे समर्थन व निवडणुकीत मताधिकाराचा विचार करण्यात येईल असा निश्चय असावा.

अन्यथा बोलचीच कढी बोलाचा भात.

आजची स्थिती

संविधानात 100 च्या वर संशोधन करण्यात आले. आमच्या 7 अधिकारांना कणाकणाने निष्प्रभ करण्यात ब्राह्मण बनिया सफल होत आहेत.

अशावेळी संघर्षाचे रूप आमूलाग्र बदलले पाहिजे की नाही ? व तो बदल आंबेडकरी तत्त्वाधानातच असला पाहिजे हे उघड आहे.

– पवनकुमार शिंदे M - 8459853080