चीनमधे १४ मे २०१७ला OBOR म्हणजेच " One Belt One Road " ही अत्यंत महत्त्वाची परिषद सुरू झाली.
या परिषदेस सुमारे २९ देशांचे प्रमुख, ६५ देशांतील उच्चायुक्त व उच्चपदस्थ अधिकारी, अन्य अनेक देशांतील
सांस्कृतिक विभागाशी संबंधित अधिकारी, पायाभूत सोयीसुविधा, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक विकास, पर्यटन
विकास, पुरातत्व इत्यादी विषयाचे अभ्यासक, अनेक देशातील शेकडो तज्ञ या परिषदेस उपस्थित राहिले.
जगभरातील देशांच्या आंतराष्ट्रीय संबंधाच्या दृष्टीने ही परिषद इतकी महत्वाची समजली गेली की, आंतरराष्ट्रीय
संबंधांत प्रतिस्पर्धी असलेल्या अमेरिकेलादेखील या परिषदेकडे दुर्लक्ष करण्याचा आपला पूर्वीचा हट्ट सोडावा
लागला. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील ज्येष्ठ अधिकारी या परिषदेत आपल्या शिष्टमंडळासह
सहभागी झाले होते. तसेच अमेरिकेचा दुसरा प्रतिस्पर्धी समजल्या जाणाऱ्या रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन
यांनी स्वतः या परिषदेस हजेरी लावली आहे. भारताने शत्रूराष्ट्राच्या यादीत टाकलेला पाकिस्तान या परिषदेला
मोठ्या दिमाखात हजर आहे. भारताने मोठा गाजावाजा करून ज्यांना भरघोस आर्थिक मदत केली
असे श्रीलंका, बांगलादेश, नेपाळ हे सर्व देश येथे हजर आहेत. जगाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या समजल्या
जाणाऱ्या या परिषदेवर भारताने मात्र शेवटच्या क्षणी बहिष्कार घातला आहे. भारताने या बहिष्कारासाठी OBOR
प्रकल्पातील एक राजमार्ग पाकव्याप्त काश्मीरमधून बांधला जाणार आहे, हे जे कारण दिले आहे ते अत्यंत
तकलादू स्वरूपाचे आहे. यामुळे या परिषदेचे महत्व व त्यामागील भयग्रस्त ब्राह्मणवादी संघीय मानसिकता याचा
आढावा घेणे आवश्यक आहे....!!!
OBOR हा चीनचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत आशिया-युरोप-आफ्रिका खंडातील
विस्तीर्ण प्रदेश रस्ते वा जलवाहतुकीने जोडण्याचा चीनचा मानस आहे. यात साधारणपणे दीर्घ पल्ल्याचे २०
रेल्वेमार्ग बांधण्यात येणार आहेत. अतिजलद आंतरराष्ट्रीय महामार्ग आणि बंदरे उभारली जाणार आहेत.
त्याचप्रमाणे नैसर्गिक वायू व पेट्रोलियम पदार्थाची वाहतूक करण्यासाठी पाईपलाईन टाकल्या जाणार आहेत. या
प्रकल्पाचा लाभ ४४० कोटी लोकसंख्येला होणार आहे. यावर पुढील दशकभरात १ लाख कोटी डॉलर म्हणजेच
सुमारे ६५ लाख कोटी रुपये इतकी प्रचंड रक्कम चीनकडून खर्च करण्यात येणार आहे. एवढी प्रचंड रक्कम
खर्च करून हा अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यामागे चीनला जगावर आपले व्यापारी आणि आर्थिक
वर्चस्व वाढवायचे आहे असे कारण सकृतदर्शनी पुढे करण्यात येत आहे. चीनची अर्थव्यवस्था अमेरिकेच्या
खालोखाल जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. मात्र अमेरिका व युरोपमधील प्रगत G-7 देशाच्या
यादीत चीनला स्थान देण्यात आलेले नाही. याची चीनला खंत असून अमेरिकेच्या समांतर आर्थिक शक्ती
बनण्यासाठी हा प्रकल्प रविण्यात येत आहे, असे भारतीय प्रसारमाध्यमे म्हणत आहेत. त्याचप्रमाणे जगातील
आंतरराष्ट्रीय व्यापारापैकी ८० टक्के व्यापार समुद्रमार्गे चालतो. समुद्री मार्गांवर अमेरिकेचे प्रभुत्व आहे. यामुळे
जमिनीवरील वाहतुकीचे मार्ग विकसित करून जगाच्या व्यापारावर कब्जा करण्याची महत्वाकांक्षा चीन बाळगून
आहे असे एक कारणही सांगितले जाते. मात्र सद्सद्विवेक बुद्धीने विचार केला तर ही कारणे पटण्यासारखी
दिसत नाहीत. कारण आर्थिक वर्चस्व आणि व्यापारवाढ हीच जर प्रमुख कारणे असती तर अमेरिकेने व अन्य
युरोपीय देशांनी यास प्रखर विरोध केला असता. मात्र ही राष्ट्रे OBOR परिषदेस हजर आहेत, याचा अर्थ ते या
प्रकल्पास अनुकूल आहेत असा होता.
यामुळे सकृतदर्शनी या प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट व्यापार वाढविण्याचे व आर्थिक विकासाचे असल्याचे सांगण्यात
येत असले तरी यामागे चीनचे अध्यक्ष क्झी जिनपिंग यांचे दुसरेही एक उद्दिष्ट आहे ते म्हणजे जागतिक बौद्ध
सांस्कृतिक वर्चस्व प्रस्थापनेचे आहे. भारताचा या प्रकल्पाला असलेला मुख्य विरोध पाकव्याप्त काश्मीर मधुन
महामार्ग बांधण्याला नसून संपूर्ण आशिया खंडावर तसेच युरोप व अन्य देशांमध्ये चीनच्या नेतृत्वाखाली बौद्ध
सांस्कृतिक वर्चस्व विकसित होण्याला आहे. बौद्ध धर्माचे जगातील सांस्कृतिक महत्व ओळखून प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी यांनी त्यांच्या जगभरातील विविध देशांच्या भेटीदरम्यान आपला देश बुद्धाचा देश असल्याचे ठासून
सांगितले. बुध्द विचारांचे गुणगान केले मात्र भारत सरकारच्या परराष्ट्रीय धोरणावर पुरुषसत्ताक ब्राह्मणवादी
रा.स्व.संघाचा विळखा पडलेला असल्यामुळे बौद्ध संस्कृतीच्या प्रसाराचा आक्रमक पवित्रा भारताला घेत येत
नाही.याचा फायदा चीन घेत असून जगामध्ये बुद्धाच्या विचारांचा व बौद्ध संस्कृतीचा मुख्य नेतृत्वकर्ता देश म्हणून
स्वतःचे सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापन करण्याच्या मार्गातील मोठे पाऊल म्हणून चीनने OBOR प्रकल्प हाती घेतला
आहे. असे क्झी जिनपिंग यांच्या एकंदरीत धोरणावरून दिसते.
चीनला जागतिक स्तरावर बौद्ध संस्कृतीचा प्रमुख संरक्षक नेतृत्व म्हणून प्रस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट क्झी जिनपिंग
यांचे वडील क्झी झ्योंगझुम यांनी १९८० च्या दशकात चीन सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्या कम्युनिष्ट पक्षाला सादर
केलेल्या त्यांच्या डॉक्युमेंट-१९ या अहवालात नमूद केले होते. चीनच्या कम्युनिष्ट क्रांतीनंतर चीनमध्ये ताओइस्ट
बौद्ध धर्माच्या धार्मिक कार्यक्रम, उत्सव, समारंभ यावर अनेक बंधने आणण्यात आली. याचा परिणाम म्हणून
चीनमध्ये पारंपारिक ताओइस्ट बौद्ध धर्माला ओहोटी लागली. १९८० च्या दशकात जेव्हा चीन वेगाने आर्थिक
प्रगती करीत होता त्याच वेळी चीनमधील पाच कोटी जनतेने ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला होता व तेवढ्याच प्रमाणात
कोणत्याही धर्माला न मानणारे लोक अस्तित्वात आले होते. याच्या परिणामी चीनमध्ये भ्रष्टाचार, अनैतिकता,
देशविरोधी हिंसक वृत्ती वाढीस लागली होती. या पार्श्वभूमीवर क्झी झ्योंगझुम यांनी चीनच्या कम्युनिष्ट सरकारला
धर्मविरोधी भूमिका न घेण्याचा सल्ला दिला. त्यांच्या अहवालातील शेवटचे वाक्य होते, “If the people have
faith,the nation has hope and the country has strength.” जर लोकांमध्ये धर्मभावना असेल तर देशात
विकासाचा आशावाद जिवंत राहील आणि देश मजबूत राहील. या अहवालाचा परिणाम म्हणून पुढे १९९४ मध्ये
चीनी सरकारने धर्मांतरविरोधी कायदा मंजूर केला. क्झी जिनपिंग यांनी सत्तेवर आल्यानंतर मुख्यतः २००५ पासून
बौद्ध धर्माच्या पुनरुज्जीवनासाठी जोरदार प्रयत्न चालविले आहेत. क्झी जिनपिंग यांचे धर्मगुरू बोधिसत्व अमिताभ
यांचा आताचा अवतार समजले जाणारे महायानी बौद्ध धर्मगुरू जींगझ्योंग यांच्या धार्मिक नेतृत्वाखाली जीर्ण
झालेले बौद्ध मठ, जीर्ण झालेली बौद्ध मंदिरे यांची नव्याने दुरुस्ती करण्यात येत आहे. लाखो नवश्रीमंत व
मध्यमवर्गीय लोक, उद्योजक, विद्यार्थी यापासून ते सामान्य कामकरी लोक धर्माच्या पलीकडे जाऊन बोधिसत्व
अमिताभ यांच्या “यीन गुओ ”( yin guo ) म्हणजेच एकमेकावर अवलंबित क्रिया आणि अस्तित्व या महायानी
कर्मसिद्धांताच्या आधारे ऐहिक सुख प्राप्त करून जीवनात शांती व समाधान मिळविता येते यावर ठाम आहेत.
बोधिसत्व अमिताभ यांच्या विचारांशी जवळीक साधने हा चीनी लोकजीवनातील नव्याने रूढ ट्रेंड बनतो आहे.
चीनचा हा सर्व प्रयत्न जगातील प्रमुख राष्ट्रांचा आधार असलेल्या ख्रिश्चन व मुस्लीम संस्कृतीला आपली आर्थिक
ताकद आणि बौद्ध धर्म व संस्कृती यांचा मिलाफ करून शह देण्याचा व संपूर्ण आशिया युरोप, आफ्रिका
खंडामध्ये बौद्ध सांस्कृतिक एकात्मता निर्माण करून अमेरिकेची दादागिरी मोडून काढण्याचा आहे. याचा भाग
म्हणून जागतिक बौद्ध फोरमची सर्व अधिवेशने चीन सरकारच्या मदतीने चीनमध्ये घेतली जातात. यामध्ये
जगातील विद्वान बौद्ध धर्मगुरू, अभ्यासक, पंथप्रमुख यांना हजारोंच्या संख्येने चीनमध्ये पाचारण करण्यात येते.
श्रीलंकेने १९६६ मध्ये स्थापन केलेल्या ‘वर्ल्ड बुद्धिष्ट संघ कौन्सिल’ या संघटनेचे संपूर्ण नियंत्रण सद्या चीनकडे
आहे. चीनने २०१४ च्या ‘वर्ल्ड बुद्धिष्ट फेलोशिप समीट' चे यजमानपद स्वीकारले होते. चीनच्या पुढाकाराने
जगातील विविध देशांमध्ये “युएन वेसाक डे” हा बौद्धांचा सर्वात मोठा उत्सव साजरा करण्यासाठी संयक्त
राष्ट्रसंघावर दबाव आणला. यातूनच यावर्षी पहिल्यांदाच “युएन वेसाक डे” श्रीलंकेमध्ये साजरा करण्यात आला.
चीनतर्फे थेरवादिन व महायानी देशांमध्ये सांस्कृतिक व आर्थिक सहकार्य वाढावे यासाठी प्रयत्न करण्यात येत
आहेत. याचा भाग म्हणून कंबोडियातील ऐतिहासिक बौद्ध मंदिराचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी चीनने मोठे
आर्थिक सहय्य केले. म्यानमार तसेच श्रीलंका, थायलंड येथील जुन्या बौद्ध मंदिरांचे नुतनीकरण करून त्यांना
जागतिक वारसा स्थळ घोषित करण्यासाठी चीन पुढाकार घेत आहे. चीनमधील लिंगशौन शहराला ख्रिश्चनांच्या
व्हॅटिकन शहराप्रमाणे जगातील बौद्धांचे प्रमुख तीर्थस्थान बनविण्या साठी चीनने काम सुरु केले आहे. चीनला
लागून असलेल्या लदाख, अरुणाचल, मंगोलिया, रशियाचा काही भाग यावर हिमालयन तिबेटी बौद्ध संस्कृतीचा
प्रभाव आहे. चीन या भागातील जनतेला सांस्कृतिक आधाराने चीनशी जोडण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
चीन हे सर्व प्रयत्न करण्यामागचा उद्देश अमेरिका व पाश्चात्य राष्ट्रांनी चीनमध्ये हुकुमशाही जुलमी कम्युनिष्ट
राजवट असल्याचा जो प्रचार केला आहे तो हाणून पाडण्यासाठी आहे. याद्वारे चीनला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर
एक नैतिकदृष्ट्या सजग, शांतताप्रिय जागतिक देश ही प्रतिमा निर्माण करून त्याद्वारे धार्मिक-आर्थिक
मुत्सदेगिरी ही नवीन संकल्पना जगात रुजवून महासत्ता म्हणून स्थान मिळविण्यासाठी चीन प्रयत्नशील आहे.
याचाच भाग म्हणून चीनने OBOR प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून चीनने नेपाळमधील
बुद्धाचे जन्मस्थान लुम्बिनी, पाकिस्तानमधील बुद्धाशी संबंधित ऐतिहासिक बौद्ध स्थळे तक्षशीला, पेशावर, गांधार
आणि पाकिस्तान-अफगाणिस्तान सीमेवरील स्वात खोऱ्यातील भदंत पद्मसंभव यांचे जन्मस्थान (Saidu Sharif
Monastery) पुढे सम्राट अशोकाने जेथे स्तंभ उभारला ती बॅक्ट्रिय़ा, अलेक्झांड्रिया ही ग्रीक शहरे यांना जोडणारा
ऐतीहासिक ‘सिल्क रूट’ पुनरुज्जीवित करण्याचा व आपली ऐतिहासिक जागतिक बौद्ध ओळख नव्याने
प्रस्थापित करण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. यास आशिया खंडातील अनेक राष्ट्रांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला
आहे. पाकिस्तान सारख्या कट्टर मुस्लीम देशात आपली इस्लामपूर्व बौद्ध ओळख पुनर्स्थापित करण्याचा प्रयत्न
चाललेला आहे. यातूनच पाकिस्तानमध्ये पहिल्यांदाच मागील वर्षी ३० मे रोजी जागतिक वेसाक महोत्सव
सरकारी पाठींब्याने आयोजित करण्यात आला होता. यासाठी चीनी बुद्धिष्ट कौन्सिलने पुढाकार घेतला होता.
यास श्रीलंका, कंबोडिया, थायलंड येथील बौद्ध धर्मगुरू हजर होते. यातूनच OBOR सहभागी राष्ट्राच्या एका
नवीन गटाची निर्मिती नुकतीच करण्यात आली आहे.
OBOR प्रकल्प हा या शतकातील प्रचंड महत्त्वाकांक्षी असा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पावर या बहिष्कार घालण्याचा
निर्णय नरेंद्र मोदी सरकारने घेऊन आशिया खंडात व आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आपले हसे करून घेतले
आहेच. परंतु बुद्धाचा देश म्हणून जी सांस्कृतिक मान्यता व आदर भारताला लाभला आहे ते स्थान सुद्धा भारत
गमावणार आहे...!!!
प्रति : onlineन्युज पेपर
