घटना एकट्या आंबेडकरांनी लिहली नाही....असा प्रचार करणाऱ्यांच्या थोबाडीत "चपराख

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे संविधानाचे शिल्पकार नव्हेत असा जावई शोध लावणाऱ्या मूर्ख लोकांना कळत 

नाही, संविधान निर्मितीकरिता २२ समित्या निर्माण केल्या होत्या, प्रत्येक समितीस कामे वाटून दिली होती. उदा. 

हिंदी भाषांतर समिती, उर्दू भाषांतर समिती, वृत्तपत्रे प्रेक्षागृह समिती इ. अश्या समितीचा घटना निर्मितीशी 

त्यांचा तितकासा थेट संबंध नव्हता. "मसुदा समिती" ह्या समीतीलाच घटनेचा मसुदा(प्रारूप) निर्माण करण्याचे 

काम सोपवले होते . *मसुदा समितीच्या अध्यक्ष स्थानी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विराजमान होते.

मसुदा समितीत केवळ ७ लोक सदस्य होते , त्या प्रत्येक सदस्यांनी वेगवेगळ्या कारणामुळे घटनेचे प्रारूप 

किंवा मसुदा निर्माण करण्याचे काम मध्यात सोडले त्यामुळे घटनेचा मसुदा निर्माण करण्याची जबाबदारी 

अध्यक्ष या नात्याने डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावर पडली. अशी शासकीय दस्तऐवजी नोंद असताना काही 

लोक जाणून बुजून घटणा एकट्या बाबासाहेबानी लिहलेली नाही, असे वक्तव्य करून स्वतःच्या अकलेचे तारे 

तोडतात. असा बुद्धिभेद करणे हे अतिशय संतापजनक आहे.

सदर विषयी महाराष्ट्र शासन प्रकाशित "डॉ आंबेडकर गौरव ग्रंथा"चा संदर्भ देत आहे. तो केवळ तटस्थ 

मानसिकता असलेल्यांनीच अभ्यासावा, कारण आंबेडकर द्वेषाची कावीळ झालेल्या, झोपेचे सोंग घेतलेल्या 

लोकांना जागे करणे हे तितकेसे संयुक्तिक ठरणार नाही. "भारतीय राज्यघटनेत निर्मितीच्या संदर्भात काही 

तांत्रिक पण ठिसूळ मुद्द्यांचा आधार घेऊन, "बाबासाहेब हे भारतीय व घटनेचे शिल्पकार नव्हतेच " असे सांगून 

सर्वसामान्यांचा बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न काही मंडळींकडून केला जातो. ह्यातील सत्य खालील अवतारणांच्या 

आधारे आम्ही स्पष्ट करू इच्छितो. हि अवतरणे , घटनानिर्मितीशी प्रत्यक्ष संबंधित असलेल्या तात्कालीन 

मान्यवरांची आहेत ....

मसुदा समितीचे एक सभासद टी. टी. कृष्णमचारी आपल्या ५ नोव्हेंबर १९४८ च्या भाषणात म्हणतात," 

सभागृहाला माहीत असेल कि, मसुदा समितीवर आपण निवडलेल्या सात सभासदांपैकी एकाने राजीनामा 

दिला.त्याची जागा भरण्यात आली नाही. एक सभासद मृत्यू पावला . त्याचीही जागा रिकामी राहिली. एक 

अमेरिकेत गेले. त्याचीही जागा तशीच राहिली. चावथे सभासद संस्थानिकांसंबंधच्या कामकाजात गुंतून राहिले. 

त्यामुळे ते सभासद असून नसल्या सारखेच होते. एक दोन सभासद दिल्लीहून दूर होते. त्यांची प्रकृती 

बिघडल्याने ते हि उपस्थित राहिले नाहीत. शेवटी असे झाले कि, घटना करण्याचा सर्व भार एकट्या डॉ. 

आंबेडकारांवरच पडला. अश्या स्थितीत ज्या पद्धतीने ते काम पार पाडले ; ते निःसंशय आदरास पात्र आहेत."

घटना समितीचे एक सदस्य शामनंदन सहाय आपल्या भाषणात म्हणतात,"या सभागृहानेच नव्हे, तर देशाने या 

कामाबद्धल डॉ. आंबेडकरणाविषयी कृतज्ञता व्यक्त केली पाहिजे...ज्या प्रभुत्वाने डॉ. आंबेडकरांनी 

घटनाविधेयक सभागृहात संचालीत केले त्याबद्धल केवळ आपणच नव्हे; तर भविष्यकाळानेही त्यांच्याशी कृतज्ञ 

असले पाहिजे."


घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद म्हणाले," या खुर्चीत बसून घटना समितीच्या कार्याचे मी प्रत्येक दिवशी 

निरीक्षण करीत आलो आहे. विशेषतः या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर यांनी आपल्या प्रकृतीची क्षिती 

न बाळगता ते काम तडीस नेले आहे."

डॉ. आंबेडकरांच्या घटनानिर्मिती कार्याबद्धल बुद्धिक्षुद्रता दाखवणाऱ्याना हा आहेर पुरेसा ठरावा... BBC

*(संदर्भ: डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर गौरव ग्रंथ,पृष्ठ क्र.१०,प्रकाशक: महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती 

मंडळ,महाराष्ट्र शासन).*

तसेच  साहेबांकडे मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून जी मुलभूत जबाबदारी होती त्या व्यतिरिक्त त्यांना घटना 

समितीच्याच 9 समित्यांवर सभासद म्हणून नेमले होते.

(1) संविधान निर्माण समिती

(2) ध्वज समिती

(3) मुलभूत अधिकार समिती

(4) मताधिकार समिती

(5) संविधान समिती

(6) अल्पसंख्यक समिती

(7) सल्लागार समिती

(8) नागरिकत्व विशेषाधिकार समिती

(9) सर्वोच्च न्यायालय विशेषाधिकार समिती मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सदस्य:

(1) अल्लादी क्रूष्णस्वामी अय्यर

(2) के.एम.मुन्शी

(3) गोपाल अय्यंगार

(4) एन.माधवराम

(5) मोहम्मद सादूल्ला

(6) डी.सी.खेतान


२६ जानेवारी १९५० पासून आपली राज्यघटना देशभरात अमलात आली. तेव्हापासून आज पर्यंत – ह्या 

घटनेच्या मार्गदर्शनानुसारच देश चालला आहे. इतक्या जाती-धर्मानी युक्त असलेली जगातील सर्वात मोठी 

लोकशाही, कुठल्याही यादवीशिवाय प्रगतीपथावर आहे, ह्याचं श्रेय आपल्या राज्यघटनेलाच. पण ह्या 

राज्यघटनेवर वेळोवेळी निरनिराळे आक्षेप घेतले जातात. त्यातला एक आहे – भारतीय राज्यघटना “original” 

नाहीये, ती इतर घटनांची कॉपी आहे – हा.

Quora वर देखील हा प्रश्न विचारला गेला. ह्या प्रश्नावर दोन वेगवेगळी उत्तरं दिली गेली – आणि ही दोन्ही उत्तरं 

केवळ सुरेख आहेत.पहिलं उत्तर आहे *तेजस्विता आपटे हिचं ती म्हणते *ह्या अश्या प्रश्नांनाच मी “अपमानास्पद” समजते.* 
*तुम्हाला काय वाटतं–घटना निर्माण करणारे – जे देशातील सर्वात हुशार व्यक्ती होते – एवढे मूर्ख असतील का 

की इतर देशाची घटना जशीच्या तशी कॉपी करतील?*

*समजून घ्या – सुमारे ३ वर्ष आपल्या घटनेवर चर्चा घडल्या. घटनेच्या प्रत्येक शब्दावर चर्चा झाली. इतर 

देशांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास झाला. त्या देशांसमोरील समस्या, तिथली परिस्थिती आणि आपला देश, आपला 

समाज ह्यांचा तौलनिक अभ्यास झाला. ह्या सर्वातून सकारात्मक आणि भारतासाठी लाभदायक ते सर्व 

राज्यघटनेमधे समविष्ट झालं.*

*प्रत्येक गोष्ट ही भारतासाठी आणि इथल्या सर्व एकूण एक नागरिंकासाठी तयार  केली गेली, त्यानुसारच हि 

घटना सर्व सदस्यांनी स्वीकारली केली गेली.

*थोडीशी कल्पना हवी असेल तर एक वस्तुस्तिथी आपल्याला माहीत असलेली ती अशी  आपली राज्यघटना ६६ 

वर्षांहून अधिक काळ देशाला दिशा देत आहे. आणि जगभरातील राज्यघटनांचं सरासरी वय आहे फक्त १७ वर्ष 

! ह्यावरूनच हे कळेल की राज्यघटना लोकांसाठी योग्य नसेल तर काय होतं.*

*सणसणीत !*

*पुढे, अनुप कुंभारीकरने अगदी वेगळ्याप्रकारे उत्तर दिलंय :*

चाकाचा शोध पुनःपुन्हा नं लावणे (म्हणजेच, आधी जे चांगलं चांगलं शोधल्या गेलंय, ते कुठलाही आडपडदा नं 

ठेवता वापरणे) हे हुशार लोकांचं लक्षण आहे.

ह्यावर मी काय बोलू? स्वतः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ह्या आरोपाचं awesome उत्तर दिलं आहे : 

“It is said that there is nothing new in the Draft Constitution, that about half of it has 

been copied from the Govt. of India Act of 1935 and that the rest of it has been 

borrowed from the Constitutions of other countries. Very little of it can claim 

originality.

One likes to ask whether there can be anything new in a Constitution framed at this 

hour in the history of the world. More than hundred years have rolled over when the 

first written Constitution was drafted. It has been followed by many countries 

reducing their Constitutions to writing. What the scope of a Constitution should be 

has long been settled. Similarly what are the fundamentals of a Constitution are 

recognized all over the world. Given these facts, all Constitutions in their main 

provisions must look similar. The only new things, if there can be any, in a 

Constitution framed so late in the day are the variations made to remove the faults 

and to accommodate it to the needs of the country. The charge of producing a blind 

copy of the Constitutions of other countries is based, I am sure, on an inadequate 

study of the Constitution…


As to the accusation that the Draft Constitution has produced a good part of the 

provisions of the Govt. of India Act, 1935, I make no apologies. There is nothing to be 

ashamed of in borrowing. It involves no plagiarism. Nobody holds any patent rights 

in the fundamental ideas of a Constitution…provisions taken from the Government 

of India Act, 1935, relate mostly to the details of administration. 4th Nov 1948, 

Constituent Assembly

घटनाकार आंबेडकर इथेच थांबले नाहीत ! ते ह्याही पुढे गेले आहेत आणि त्यांनी “एक संपूर्ण नवी राज्यघटना 

देशासाठी जास्त चांगली असली असती का?” ह्याही प्रश्नाचं दमदार उत्तर दिलंय : 

 “I feel, however good a Constitution may be, it is sure to turn out bad because those 

who are called to work it happen to be a bad lot. However bad a Constitution may be, 

it may turn out to be good if those who are called to work it, happen to be a good lot. 

The working of a Constitution does not depend wholly upon the nature of the 

Constitution.” 

 मी पुढे हे म्हणेन – कुठल्याही देशाला, स्वतःची राज्यघटना implement करण्याची संधी क्वचितच मिळते. जर 

ह्या संधीचं सोनं केलं नाही तर पुढे रक्तपात होतो. आपल्या देशात अहिंसक मार्गाने राज्यघटना अमलातही 

आली आणि अनेकांना रक्तपाताशिवाय समानतेची हमी मिळाली.

आपल्याला खूप महान अशी राज्यघटना डॉ .बाबासाहेबांमुळे मिळाली आहे.

बस्स …! बोलती बंद…! 

* पुरावा क्र. १ *

* पुरावा क्र. २ *

* पुरावा क्र. ३ *

त्या समित्या अशा:भारतीय राज्यघटना हि  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचं म्हणजे पुढील ५० वर्षांनंतर 

तुम्हाला कशाची गरज आहे याचा  अंदाज बांधून एकत्रित केलेलं तपशील आणि तेही पूर्ण पने बुद्ध तत्त्व आणि 

सम्राट अशोक यायांचं मेळ म्हणजे संविधान .... 

*तुम्हाला काय वाटतं – आपला देश गेल्या ६६ वर्षात इतकं काही सहन करून (including आणीबाणी!) – 

टिकला आहे, प्रगती करतोय – ते एका “कॉपी” केलेल्या राज्यघटनेच्या बळावर?*

*तुम्हाला खरंच असं वाटतं का जगातील सर्वात मोठी लोकशाही, इतर देशांच्या घटनेला कॉपी करून 

बनवलेल्या घटनेच्या बळावर अशीच एका तुक्क्यामुळे व्यवस्थीत कार्यान्वित आहे?*

आणि तुम्ही म्हणताय कुठलाही अभ्यास केल्याशिवाय “असे” आरोप करणं हे अज्ञानाचं लक्षण आहे.*

होय – भारतीय राज्यघटना ही Govt. of India Act, 1935 आणि इतर देशातील राज्यघटनांच्या मदतीने/

आधारानेच बनवली गेली आहे. पण ह्याचा अर्थ जर “भारतीय राज्यघटना ही कॉपी केलेली आहे” असा काढल्या 

जात असेल तर तो निव्वळ मूर्खपणा आहे.

धम्म मित्र :  आयु.मिथुन मधाळे.सिदनाळ